उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए दिवाली से पहले खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी। इस निर्णय से प्रदेश के करीब 28 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलने वाला है।
बढ़े हुए डीए से किसे कितना फायदा?
मुख्यमंत्री योगी ने अपने ऐलान में कहा कि बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की लागत को देखते हुए यह निर्णय कर्मचारियों के हित में लिया गया है। नई व्यवस्था के अनुसार, प्रदेश में अब डीए और डीआर की दर 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो जाएगी। इसमें लगभग 16.35 लाख नियमित सरकारी कर्मचारी और 11.52 लाख पेंशनभोगी शामिल हैं। सीएम योगी ने कहा कि यह बढ़ोतरी सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिरता और उनके परिवारों के जीवनस्तर में सुधार लाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमेशा अपने कर्मचारियों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, क्योंकि वे शासन और विकास की रीढ़ हैं।
795 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ
राज्य सरकार के इस निर्णय से राजकोष पर लगभग 795 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह राशि कर्मचारियों के अक्टूबर माह के वेतन के साथ नकद रूप में दी जाएगी। इसके अलावा, पेंशनभोगियों को भी बढ़े हुए डीआर का लाभ नवंबर 2025 से मिलना शुरू होगा। राज्य सरकार का मानना है कि इस कदम से त्योहारी मौसम में कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और स्थानीय बाजारों में मांग को भी बल मिलेगा। इससे न केवल कर्मचारियों को राहत मिलेगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता खर्च का प्रवाह भी तेज होगा।
महंगाई पर अंकुश लगाने की दिशा में कदम
सीएम योगी ने कहा कि सरकार जनता की आर्थिक परेशानियों को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर लगातार ऐसी नीतियां अपनाई जा रही हैं जो महंगाई से राहत देने में मददगार साबित हों। उन्होंने कहा कि “डीए बढ़ाने का यह निर्णय सिर्फ वेतन वृद्धि नहीं, बल्कि हमारे कर्मचारियों के समर्पण का सम्मान है।” राज्य के वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है ताकि बढ़ी हुई दरें अगले वेतन चक्र से ही लागू की जा सकें।
कर्मचारियों और यूनियनों ने जताया आभार
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स संघों ने मुख्यमंत्री योगी के इस कदम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला ऐसे समय में आया है जब घरेलू खर्च बढ़ रहा है और महंगाई लगातार दबाव बना रही है। इससे सरकारी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और वे अपनी जिम्मेदारियों को और अधिक ऊर्जा के साथ निभा सकेंगे।
यूपी सरकार की आर्थिक प्राथमिकताएं
पिछले कुछ वर्षों में योगी सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए कई कल्याणकारी कदम उठाए हैं—जिसमें जीपीएफ और एनपीएस से जुड़ी सुधार नीतियां, ग्रुप इंश्योरेंस योजनाओं का विस्तार, और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए समय पर पेंशन वितरण जैसी पहलें शामिल हैं।